अर्थसंकल्प (Union Budget 2025-26)

अर्थसंकल्प (Union Budget 2025-26)  

1 फेब्रुवारी 2025 रोजी केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी 2025-26 चा अर्थसंकल्प (Union Budget 2025-26) संसदेत सादर केला. हा मोदी सरकारचा पहिला आणि निर्मला सीतारामन यांचा आठवा अर्थसंकल्प होता. या अर्थसंकल्पात अनेक महत्त्वाच्या घोषणा करण्यात आल्या आहेत, ज्यांचा उद्देश देशाच्या आर्थिक वाढीस चालना देणे, रोजगाराच्या संधी वाढवणे आणि सामाजिक कल्याणाच्या योजनांना प्रोत्साहन देणे हा आहे. या अर्थसंकल्पातील काही प्रमुख घोषणा आणि बदल खालीलप्रमाणे आहेत.                                                                

 आयकर सूट 

२०२५-२६ च्या अर्थसंकल्पातील आयकर सुट्टी आणि सवलतींचा मध्यमवर्गावर मोठा प्रभाव

केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी मध्यमवर्गीय करदात्यांसाठी ऐतिहासिक सवलती जाहीर केल्या आहेत. यामध्ये करमाफीची मर्यादा वाढवणे, स्टँडर्ड वजावट वाढ, आणि TDS/TCS मर्यादा सुधारणा यांचा समावेश आहे. तपशील खालीलप्रमाणे:

 मुख्य घोषणा: 12 लाख करमुक्त उत्पन्न

• वेतनधारकांसाठी ₹12.75 लाख (स्टँडर्ड वजावटानंतर) आणि इतर करदात्यांसाठी ₹12 लाख पर्यंतच्या वार्षिक उत्पन्नावर शून्य कर.
• स्टँडर्ड वजावट ₹ 75000 वरून वाढवून, वेतनधारकांचे करपात्र उत्पन्न स्वयंचलितपणे कमी केले जाईल.
  उदा.: ₹ 12.75 लाख उत्पन्न → ₹75000 वजावट → करपात्र उत्पन्न ₹12 लाख → कर शून्य.

                                         नवीन आयकर स्लॅब (2025-2026)

                                                     

वार्षिक उत्पन्न (₹)	कर दर
0 – 4 लाख	०%
4 – 8 लाख	5%
8-12 लाख	10%
12-16 लाख	15%
16-20 लाख	20%
20-24 लाख	25%
24 लाख पेक्षा जास्त	30%

मध्यमवर्गासाठी विशेष सवलती

1. ₹80,000 ते ₹1.10लाख बचत:
• जुन्या कर स्लॅबच्या तुलनेत नवीन स्लॅबमध्ये प्रत्येक टप्प्यावर कर कमी.
• उदा.: ₹15 लाख उत्पन्न → एकूण कर ₹1,05,000 (जुने कर ₹1.35लाख → ₹30,000 बचत).
2. स्टँडर्ड वजावट वाढ:
• वेतनधारकांसाठी ₹75,000 स्टँडर्ड वजावट → ₹12.75 लाख पर्यंत उत्पन्न करमुक्त.

इतर कर सवलती

1. ज्येष्ठ नागरिकांसाठी TDS मर्यादा वाढ:
• बँक व्याजावरील TDS कापणीची मर्यादा ₹50,000 वरून ₹1 लाख केली.
2. भाड्यावरील TDS सुधारणा:
• भाडे उत्पन्नावरील TDS कापणी ₹2.4 लाख वरून ₹6 लाख पर्यंत वाढवली.
3. विदेशी पैसे पाठवण्यासाठी TCS मर्यादा:
• LRS (Liberalised Remittance Scheme) अंतर्गत ₹7 लाख वरून ₹10 लाख पर्यंत TCS मर्यादा वाढवली.

 कृषी आणि ग्रामीण विकास

कृषी आणि ग्रामीण विकासाच्या बाबतीत सादर केलेल्या या घोषणांमुळे ग्रामीण भागातील शेतकऱ्यांसाठी फायदेशीर बदल होण्याची शक्यता आहे. यामध्ये विविध योजना आणि मिशन्स आहेत, ज्यामुळे कृषी उत्पादन आणि ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला चालना मिळेल. खाली काही महत्त्वाची घोषणांची माहिती दिली आहे:

• पीएम धन-धान्य कृषी योजना – 100 कमी उत्पादनक्षम जिल्ह्यांसाठी ही योजना सुरू केली जाणार आहे. यामुळे या जिल्ह्यांमध्ये कृषी उत्पादन वाढवण्याच्या दृष्टीने विशेष पावले उचलली जातील.
• डाळींसाठी आत्मनिर्भरता अभियान – तूर, उडीद, मसूर यांसारख्या डाळींच्या उत्पादन वाढवण्यासाठी विशेष मिशन सुरू करण्यात येणार आहे. यामुळे भारतात डाळींच्या उत्पादनात आत्मनिर्भरता साधता येईल आणि आयातीवर कमतरता होईल.
• किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) मर्यादा वाढविणे – किसान क्रेडिट कार्डसाठी कर्जाची मर्यादा ₹3 लाख वरून ₹5 लाख केली जाणार आहे. यामुळे शेतकऱ्यांना अधिक कर्ज उपलब्ध होईल, ज्यामुळे त्यांचे आर्थिक स्थिती सुधारेल.
• फळे आणि भाजीपाला उत्पादक शेतकऱ्यांना मदत – फळे आणि भाजीपाला उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी विशेष मदत आणि योजना जाहीर केली जाणार आहेत. यामुळे त्या शेतकऱ्यांना त्यांच्या उत्पादनाच्या विक्रीसाठी आवश्यक सहाय्य मिळेल.
• मत्स्य व्यवसायासाठी नवीन योजना – अंदमान आणि लक्षद्वीपसाठी मत्स्य व्यवसाय वाढवण्यासाठी नवीन योजना सुरू केली जाणार आहे. यामुळे मत्स्य पालन व्यवसायाला प्रोत्साहन मिळेल, विशेषतः या विशेष समुद्र किनाऱ्यावर असलेल्या प्रदेशांमध्ये.
• कापूस उत्पादन वाढवण्यासाठी विशेष मिशन – कापूस उत्पादन वाढवण्यासाठी एक विशेष मिशन सुरू करण्यात येणार आहे. यामुळे कापूस उत्पादन क्षेत्राची वाढ होईल, ज्यामुळे भारतातील कापूस उद्योगाला फायदे होऊ शकतात.
• इंडिया पोस्ट ग्रामीण आर्थिक केंद्र म्हणून विकसित होणार – इंडिया पोस्टला एक ग्रामीण आर्थिक केंद्र म्हणून विकसित करण्यात येणार आहे, जिथे बँकिंग, विमा आणि कर्ज सेवा उपलब्ध असतील. यामुळे ग्रामीण भागातील लोकांना आर्थिक सेवा सुलभपणे मिळू शकतील.

MSME (सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योग) आणि स्टार्टअप

MSME (सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योग) आणि स्टार्टअपसाठी सरकारने जाहीर केलेल्या या घोषणांमुळे उद्योग क्षेत्राला मोठा प्रोत्साहन मिळणार आहे. यामध्ये उद्योग क्षेत्राच्या विस्तारासाठी, नवीन उद्योजकता निर्माण करण्यासाठी आणि विविध आर्थिक सहाय्यांच्या सुविधांसाठी विविध महत्त्वपूर्ण पावले उचलली जात आहेत.

खाली काही महत्त्वाच्या घोषणांची माहिती दिली आहे:

• MSME साठी गुंतवणूक आणि उलाढाल मर्यादा वाढवणे – MSME साठी सरकारने गुंतवणूक आणि उलाढाल मर्यादा वाढवण्याचा प्रस्ताव दिला आहे. यामुळे अधिक उद्योजकांना या वर्गात समाविष्ट होण्याचा आणि आर्थिक सहाय्य घेण्याचा संधी मिळेल.
• क्रेडिट हमी कव्हर वाढवणे:
• सूक्ष्म आणि लघु उद्योगांसाठी – क्रेडिट हमी कव्हर ₹5 कोटीवरून ₹10 कोटीपर्यंत वाढवण्यात येणार आहे. यामुळे ₹1.5 लाख कोटी अतिरिक्त कर्ज उपलब्ध होईल, ज्यामुळे अधिक सूक्ष्म आणि लघु उद्योगांना कर्ज मिळू शकते.
• स्टार्टअप्ससाठी – स्टार्टअप्ससाठी क्रेडिट कव्हर ₹10 कोटीवरून ₹20 कोटीपर्यंत वाढवला जाईल. यामुळे नव्याने सुरू होणाऱ्या स्टार्टअप्ससाठी मोठ्या प्रमाणावर कर्ज उपलब्ध होईल.
• MSME निर्यातदारांसाठी विशेष ₹20 कोटींचे टर्म लोन – निर्यात करणाऱ्या MSME उद्योगांसाठी विशेष ₹20 कोटींचे टर्म लोन उपलब्ध होईल, ज्यामुळे निर्यात क्षमता वाढवण्यासाठी या उद्योगांना आर्थिक सहाय्य मिळेल.
• सूक्ष्म उद्योगांसाठी ₹5 लाख क्रेडिट कार्ड – सूक्ष्म उद्योगांसाठी ₹5 लाख मर्यादेचे क्रेडिट कार्ड उपलब्ध करणे, ज्यामुळे उद्योगांना तात्काळ कार्यशील भांडवल मिळू शकेल. हे क्रेडिट कार्ड उद्यम पोर्टलद्वारे उपलब्ध होईल.
• स्टार्टअपसाठी ₹10,000 कोटींचा नवीन फंड – स्टार्टअप्ससाठी एक नवीन ₹10,000 कोटींचा फंड उपलब्ध करणे, ज्यामुळे नव्या तंत्रज्ञान, उत्पादने आणि सेवा विकसित करणाऱ्या स्टार्टअप्सला निधी मिळू शकेल.
• महिला आणि SC/ST उद्योजकांसाठी कर्ज सहाय्य – महिला आणि SC/ST उद्योजकांसाठी ₹2 कोटींचे कर्ज सहाय्य 5 लाख नवीन व्यावसायिकांना दिले जाणार आहे. यामुळे सामाजिकदृष्ट्या वंचित गटांतील उद्योजकांना व्यवसाय सुरू करण्यासाठी आर्थिक सहाय्य मिळेल.

पायाभूत सुविधा आणि गुंतवणूक

•  राज्य पातळीवरील पायाभूत प्रकल्पांसाठी ₹1.5 लाख कोटी (व्याजमुक्त कर्ज) – राज्य पातळीवर पायाभूत सुविधा निर्माण करण्यासाठी ₹1.5 लाख कोटींच्या व्याजमुक्त कर्जाची सुविधा उपलब्ध होईल. यामुळे राज्यांना आपले पायाभूत प्रकल्प पार करण्यासाठी आर्थिक मदतीचा लाभ मिळेल.
• PM गतिशक्ती विस्तार योजना – या योजनेअंतर्गत भारतातील लॉजिस्टिक्स आणि वाहतूक क्षेत्र सुधारण्यासाठी पावले उचलली जातील. यामुळे मालवाहतूक, ट्रान्सपोर्ट नेटवर्क, सेंट्रलized लॉजिस्टिक्स हब्स आणि इतर संबंधित इन्फ्रास्ट्रक्चर क्षेत्रात सुधारणा होईल, ज्यामुळे व्यवसाय आणि अर्थव्यवस्थेला गती मिळेल.
•  संपत्ती रोखीकरण योजना (2025-30) – या योजनेद्वारे ₹10 लाख कोटींच्या गुंतवणुकीच्या संधी निर्माण करण्यात येणार आहेत. यामुळे पायाभूत सुविधा क्षेत्रात प्रचंड गुंतवणूक आणि विकास होईल, ज्यामुळे रोजगार निर्मिती आणि आर्थिक वृद्धीला चालना मिळेल.
• जल जीवन मिशन 2028 पर्यंत वाढवणे – जल जीवन मिशन (जलपुरवठा) 2028 पर्यंत पूर्ण करण्याचा उद्देश आहे. यानुसार, 100% ग्रामीण भागात नळाद्वारे पाणीपुरवठा सुनिश्चित केला जाईल, ज्यामुळे ग्रामीण भागात जीवनमान सुधारण्यास मदत होईल.
•   ₹1 लाख कोटी अर्बन चॅलेंज फंड – शहरे सुधारण्यासाठी, बँकांना पात्र असलेल्या प्रकल्पांना ₹1 लाख कोटींच्या अर्बन चॅलेंज फंडातून मदत केली जाणार आहे. यामुळे शहरी भागातील पायाभूत सुविधांचे उभारणी, वाहतूक प्रणाली, कचरा व्यवस्थापन आणि शहरीकरणाच्या इतर आवश्यकतांची पूर्तता होईल.

ऊर्जा आणि वीज सुधारणा

• न्युक्लिअर एनर्जी मिशन – 2047 पर्यंत 100 GW ऊर्जा उत्पादनाचे लक्ष्य ठेवले आहे. यामुळे भारताच्या ऊर्जा क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणावर विकास होईल.
• लहान मॉड्युलर अणुभट्ट्या (SMR) – ₹20,000 कोटी गुंतवणूक आणि 2033 पर्यंत 5 SMR सुरू होणार आहेत. यामुळे आणखी स्वच्छ आणि टिकाऊ ऊर्जा स्रोत विकसित होईल.
• स्वच्छ ऊर्जा आणि EV क्षेत्रासाठी विशेष सवलती –
• EV बॅटरी घटकांवरील सीमाशुल्क शून्य – इलेक्ट्रिक वाहनांच्या निर्मितीसाठी स्वच्छ ऊर्जा क्षेत्राला प्रोत्साहन मिळेल.
• नवीन व पुनर्नवीनीकरणीय ऊर्जा आणि हायड्रोजन तंत्रज्ञानासाठी अधिक प्रोत्साहन – हायड्रोजन आणि नव्या स्वच्छ ऊर्जा तंत्रज्ञानाचा विकास करण्यासाठी अधिक आर्थिक मदत.

 शहरी विकास आणि गृहनिर्माण

• SWAMIH फंड 2 – ₹15,000 कोटींचा फंड आणि 1 लाख अपूर्ण घरे पूर्ण करण्यासाठी. यामुळे शहरी गृहनिर्माण क्षेत्राला मदत मिळेल.
• मध्यमवर्गीय गृहखरेदीदारांसाठी नवीन करसवलत – मध्यमवर्गीय लोकांना घर खरेदी करण्यात अधिक प्रोत्साहन.
• बिहारमध्ये नवीन ग्रीनफील्ड विमानतळ – UDAN योजनेंतर्गत 120 नवीन मार्गांची सुरूवात, जे ग्रामीण आणि दूरवर्ती भागांमध्ये कनेक्टिव्हिटी सुधारेल.
• पश्चिम कोशी कालवा प्रकल्प – बिहारमध्ये 50,000+ हेक्टर क्षेत्रावर सिंचनासाठी प्रकल्प, ज्यामुळे कृषी उत्पादनात वाढ होईल.

तंत्रज्ञान, नवकल्पना आणि शिक्षण

• अटल टिंकरिंग लॅब्स – 50,000 सरकारी शाळांमध्ये लॅब्स स्थापनेची योजना, ज्यामुळे विद्यार्थ्यांना नवनवीन तंत्रज्ञान शिकता येईल.
• राष्ट्रीय कौशल्य केंद्रे – 5 केंद्रे आंतरराष्ट्रीय तज्ज्ञांच्या सहकार्याने सुरू केली जातील.
• 10,000 वैद्यकीय शिक्षण जागा – 2025-26 मध्ये आणखी वैद्यकीय शिक्षण जागा वाढवण्यात येणार आहेत.
• AI उत्कृष्टता केंद्र – ₹500 कोटी गुंतवणूक, ज्यामुळे देशात AI तंत्रज्ञानावर आधारित नवकल्पनांचा विकास होईल.
• R&D आणि डीप टेकसाठी ₹20,000 कोटी फंड – खाजगी क्षेत्रातील संशोधन आणि विकासासाठी.

निर्यात आणि व्यापार वाढ

• निर्यात वाढ प्रोत्साहन योजना – भारताच्या निर्यात क्षेत्राला वाढवण्यासाठी अधिक प्रोत्साहन.
• भारत ट्रेडनेट – डिजिटल व्यापार दस्तऐवज आणि वित्तपुरवठा प्लॅटफॉर्म.
• जागतिक पुरवठा साखळीशी भारताचा अधिक समावेश – स्थानिक उत्पादनाला प्रोत्साहन मिळेल.

वित्तीय आणि नियामक सुधारणा

• विमा क्षेत्रात 100% FDI – परकीय थेट गुंतवणुकीसाठी विमा क्षेत्रात 100% परवानगी.
• सोप्या KYC प्रक्रिया – 2025 मध्ये डिजिटल आणि पेपरलेस प्रणाली लागू होईल.
• संस्थांच्या विलीनीकरण आणि मंजुरीसाठी जलद प्रक्रिया – प्रक्रियेत सुलभता आणली जाईल.
• जन विश्वास विधेयक 2.0 – 100+ व्यावसायिक कायद्यांचे अपराधमुक्तीकरण.

सीमाशुल्क आणि GST सुधारणा

• उद्योग वस्तूंसाठी सरलीकृत कररचना – उद्योग क्षेत्रासाठी कर प्रक्रिया अधिक सुलभ होईल.
• 36 जीवनरक्षक औषधांवरील सीमाशुल्क माफी – कर्करोग औषधांसह जीवनरक्षक औषधांवरील सीमाशुल्क माफ केले जाईल.
• EV आणि सौरऊर्जा घटकांवरील सीमाशुल्क शून्य – स्वच्छ ऊर्जा आणि इलेक्ट्रिक वाहन क्षेत्राला प्रोत्साहन.
• स्वच्छ ऊर्जा, इलेक्ट्रॉनिक्स आणि IT हार्डवेअरवरील आयात शुल्क कपात – स्वच्छ ऊर्जा आणि तंत्रज्ञान क्षेत्रात सुधारणा होईल.